अमेरिका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाते हुए उससे तेल खरीदने वाले देशों को तेल खरीदी पर छूट न देने का फैसला किया है। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख उत्पाद की बिक्री को कम करने और उस पर दबाव बनाने के इरादे से यह फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने 'सिग्निफिकेंट रिडक्शन एक्सेप्शंस' यानि एसआरई को फिर से जारी नही रखने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा इसका मकसद ईरान के तेल निर्यात को शून्य के स्तर तक लाना है और उसके राजस्व में प्रमुख स्रोत को नष्ट करना है।
अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से पीछे हटते हुए उस पर पिछले साल नवंबर में प्रतिबंध लगाया था। इसे ट्रंप के शासन काल में ईरान पर लगे बहुत बड़े दबाव के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल अमेरिका ने 8 देशों को ईरान से तेल खरीदने के मामले में छूट दी थी। इन देशों में भारत समेत जापान, चीन और तुर्की भी शामिल है। इन देशों को 180 दिन की छूट अमेरिका की तरफ से दी गई थी। इस प्रतिबंध के बाद भारत को अपने एक प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता ईरान से तेल का आयात रोकना पड़ेगा। इटली, यूनान, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया पहले ही ईरान से अपना तेल आयात कम कर चुके हैं।
सारा सैंडर्स ने कहा है कि पश्चिम एशिया में सुरक्षा लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ईरान प्रशासन की अस्थिर गतिविधियों को रोकने के लिए उसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के सहयोगी देशों ने एक साथ आर्थिक दबाव अभियान को आगे बढ़ाने और उसे स्थायी करने का निश्चय किया है। वर्तमान में ईरान से तेल आयात के मामले में चीन और भारत सबसे बड़े देश हैं। यदि भारत द्वारा ट्रंप सरकार की इस रोक का उल्लंघन किया जाता है तो दोनों देशों के बीच बने द्विपक्षीय संबंधों में खटास आ सकती है।
