दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कई योजनाओं को जनता के लिए लागू किया है जिसमे बिजली हाफ और पानी माफ की योजना सफल रही। अब दिल्ली सरकार ख़ास कर के महिलाओं के लिए एक योजना संचालित करने वाली है। जिसके अंतर्गत अब महिलाओ को दिल्ली में मेट्रो व बसों में यात्रा करने के लिए टिकिट नहीं देना होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से इस प्रस्ताव को जल्दी लाने को कहा है। यदि किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन नहीं होती है तो इस योजना को छह माह में लागू कर दिया जायेगा।
इस योजना को किस तरह से लागू करना है इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से पूछा है? उन्होंने पूछा है की इसके लिए क्या मुफ्त पास की व्यवस्था की जाएगी या कोई अन्य विकल्प होगा?
योजना के लागू होने पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है की इससे सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ जायेगा। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको ध्यान में रखते हुए ही अरविंद केजरीवाल ने यह मास्टरस्ट्रोक तैयार किया है।
मेट्रो के अधिकारियों से कैलाश गहलोत ने कहा है कि हर कीमत पर इस योजना को लागू करना है और मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर जो खर्च आने वाला है वह खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। वह इसके लिए डीएमआरसी को भुगतान करेगी। यह भी बताया कि बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसदी महिलाएं ही होती हैं। इसके मुताबिक इस हिसाब से प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का खर्च सरकार पर आएगा।
मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि बसों की तुलना में मेट्रो में महिलाएं ज्यादा यात्रा करती हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो दिल्ली में यह अपनी तरह की एक अलग योजना होगी।
बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में केजरीवाल सरकार दिल्ली की सत्ता में आने का प्रयन्त कर रही है।
