5 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बताया जा रहा है कि पेश होने वाले इस आम बजट में नई योजनाओं की घोषणा होने की आशा कम है। 7 जून तक सभी मंत्रालयों से वित्त मंत्रालय ने आवंटन संबंधी मांग प्रस्तुत करने को कहा है । बता दे कि अंतरिम बजट में की गई घोषणाओं के मुताबिक ही आवंटन किया जाने वाला है।
विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को वित्त मंत्रालय ने अंतरिम बजट में दीं गईं टैक्स छूट और अन्य सहायताओं को चालू वित्त वर्ष हेतु पूर्ण बजट में भी जारी रखने की घोषणा की है। एक परिपत्र में मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह केवल उन जरुरतमंदो के लिए अतिरिक्त आवंटन करने वाला है , जिनका अंतरिम बजट में आवंटन नहीं हुआ था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि, अंतरिम बजट 2019-20 में हुए आवंटनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
बता दे की सीतारमण की बजट टीम में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सम्मिलित हैं। आधिकारिक टीम की अगुवाई खर्च सचिव गिरीश चंद्र मुर्मु, वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार करने वाले है।
जानकारी दे दे कि जब नई सरकार बनती है तो वह पुरे साल के खर्चों का लेखा-जोखा जारी करती है । जिसे पूर्ण वजट कहा जाता है । इस पूर्ण बजट के जरिये ही सरकार की इनकम और खर्च का विवरण सरकार पेश कर सकती है। इस बजट के अनुसार सरकार संसद को इस बात से भी अबगत कराती है कि वह आने वाले वित्त वर्ष में कितना पैसा किस चीज पर खर्च करने वाली है।
