14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद दुनियाभर के देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया था। इस हमले के आरोपी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अज़हर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने पहल की थी। परन्तु इसके लिए चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अड़ंगा लगा दिया था जिससे अज़हर ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बच गया था।
बता दे की अब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर खुद इस कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। अब यह तीनों देश चीन को छोड़कर अन्य देशों के साथ इस प्रस्ताव पर बात करेंगे साथ ही इस विषय पर समिति पर दबाव बनाने की कोशिश भी करेंगे।
फिर से अब यह तीनों देश प्रस्ताव के ड्राफ्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। इस प्रस्ताव को UNSC के समस्त 15 सदस्यों को दे दिया गया है जिस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यदि इन देशों ने इस प्रस्ताव के लिए सहमति दे दी तो इससे मसूद अज़हर पर संपत्ति सीज होने से लेकर ट्रैवल बैन तक की कार्यवाही हो सकती है।
इतना ही नहीं चीन के इस दोगले व्यवहार को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को लताड़ भी लगा दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिये लिखा है की चीन अपने ही देश में मुस्लिमों को प्रताड़ित करने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर वह एक इस्लामिक आतंकी संगठन की संयुक्त राष्ट्र में रक्षा भी कर रहा है।
जानकारी दे दे की इस समिति का चीन एक स्थायी सदस्य है जिसके कारण उसके पास वीटो पावर है। इसी वजह से वह इस समिति के किसी भी प्रस्ताव को इंकार करने में सक्षम है। यह किसी से भी छुपा नहीं है की चीन ने मसूद अज़हर के लिए भी चार बार यही नीति अपनायी है।
इस समिति का नियम है की यदि समिति के स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त अन्य अस्थाई सदस्य भी किसी मुद्दे के लिए सहमत हो जाते है तो भी किसी प्रस्ताव को आसानी से पास किया जा सकता है हालांकि फिर इस प्रस्ताव से कोई एक सदस्य इंकार क्यों न करे। प्रस्ताव पास किया जा सकता है।
