जल को हर घर तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार-2 में अपनी योजनाओं को संचालित करने वाली है जिसमे वह देश के प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने पर फोकस कर रही है। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय निर्मित किया है। इतना ही नहीं इस योजना के लिए राजस्थान के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को इसकी ज़िम्मेदारी दी गयी है।
बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र में स्वच्छ पेय जल को उपलब्ध कराने को प्राथमिकता बताई थी। रिपोर्ट के अनुसार, नए जल शक्ति मंत्रालय में नदी विकास, जल संसाधन, गंगा जीर्णोद्धार और पेय जल एवं स्वच्छता विभाग को भी समिल्लित किया जा सकता है। नल जल योजना के अनुसार सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक घर में पानी की पाइप लाइन और नल से जल पहुंचाने का अपना लक्ष्य रख दिया है।
पिछले साल नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। देश में स्वच्छ पेय जल नहीं मिलने के कारण हर वर्ष 2 लाख लोगों की मौत होती है। अंदेशा है कि देश में 2030 तक पानी की मांग वर्तमान समय से दोगुनी हो जाएगी, यदि इसे पूर्ण नहीं किया गया तो इसके कारण जीडीपी में 6% तक की गिरावट हो सकती है।
एक अधिकारी ने जानकारी दी कि नए मंत्रालय का पहला कार्य देश में उपस्थित जल स्रोतों का संरक्षण करना है। जिसके लिए मनरेगा योजना की सहायता ली जाएगी। कुछ महीने पहले ही देश के जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए इजराइल और भारतीय अधिकारियों की नीति आयोग के साथ बैठक भी हुयी थी। बता दें कि इजराइल में पाइप लाइन की सहायता से लोगों को पेय जल उपलब्ध किया जाता है। जानकारी दे दें कि भारत में भूजल का 4% पानी पीने लायक है और 80% पानी खेती में उपयोग होता है।
