ताजमहल भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रों में जाना जाता है। यहाँ सालाना लाखों विदेशी और देशी पर्यटक आते हैं। पर पिछले कुछ सालों से प्रदूषण और अन्य कुछ वजहों से इसपर असर पड़ने लगा है जिसको ले कर सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी चिंता जता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर चिंता जताते हुए उत्तरप्रदेश सरकार से एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा था जिसमे यह बताना था की वे ताजमहल को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे।
पर सरकार ने अब तक इसपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर सरकार से कहा गया है की वे 4 हफ्ते के भीतर ताजमहल पर विजन डॉक्यूमेंट को दाखिल करे। कोर्ट ने कहा की वे ताजमहल को लेकर चिंतित हैं। उन्हें सरकार की गतिविधि पर कोई आपत्ति नहीं है। केवल वह लोकेशन के लिए चिंता कर रही है जिस पर जल्द से जल्द कार्य होना आवश्यक है।
कोर्ट ने इस मसले पर यूपी सरकार को कहा की “बिना विजन डॉक्यूमेंट के हम, आपकी किसी और अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे। बिना विजन डॉक्यूमेंट के मामले की सुनवाई कैसे करे? विजन डॉक्यूमेंट के बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़े पाएगी।
इसके साथ ही आगरा को भी हेरिटेज सिटी भी को घोषित करना है या नहीं इस पर भी विचार चल रहा है जिसके लिए भी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को 2 महीने के अंदर अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को ताजमहल के संरक्षण के लिए केंद्र के द्वारा किये गए प्रयास और उसकी आगे की कार्यवाही के लिए भी जानकारी पेश करने को कहा है।
