भ्रष्टाचार को ले कर संदिग्ध आयकर अधिकारियों को बर्खास्त करने के बाद, मोदी सरकार ने मंगलवार को भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप में प्रमुख आयुक्त के रैंक के एक अधिकारी सहित 15 वरिष्ठ सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
मौलिक नियमों के अंतर्गत आने वाले नियम 56 (जे) को लागू करते हुए, सरकार ने इन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) अधिकारियों को प्रधान आयुक्त और सहायक आयुक्त के रैंक से बर्खास्त कर दिया है। बता दें की इन अधिकारियों में से कुछ पहले से ही निलंबन के अधीन चल रहे थे।
बर्खास्त किए गए लोगों में प्रिंसिपल कमिश्नर अनूप श्रीवास्तव शामिल हैं, जो दिल्ली में सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) के प्रिंसिपल ADG (ऑडिट) और ज्वाइंट कमिश्नर नलिन कुमार के आदेश के मुताबिक काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक़ सीबीआई ने 1996 में उनके खिलाफ एक आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 2012 में भी उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया था साथ ही साथ उनके खिलाफ जबरन वसूली की शिकायतें भी थीं।
निलंबन के अधीन आये संयुक्त आयुक्त नलिन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और गैरकानूनी संपत्ति की अनुमति देने से संबंधित सीबीआई के मामले थे, उन्हें मंगलवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
कोलकाता में कमिश्नर संसार चंद, जो कथित तौर पर रिश्वतखोरी में शामिल थे, जबकि चेन्नई के कमिश्नर जी। श्री हर्ष, जिनके पास 2.24 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला था, उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया हैं।
दो आयुक्त रैंक के अधिकारी - अतुल दीक्षित और विनय बृज सिंह-- जो विभागीय निलंबन के अधीन थे, उन्हें भी सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जबकि दीक्षित के पास असंगत संपत्ति का मामला था और सीबीआई ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। सिंह के खिलाफ अति-चालान का डीआरआई मामला था। दिल्ली जीएसटी ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर अमरेश जैन, जिनके पास 1.55 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला था और उनके खिलाफ 95.24 लाख रुपये की नकद वसूली की शिकायत भी थी। इन्हे भी बर्खास्त कर दिया गया है।
सेवा से बर्खास्त किए गए अन्य सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों में अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा (डीजी सिस्टम, कोलकाता), अतिरिक्त आयुक्त वीरेंद्र अग्रवाल शामिल हैं।
इसके अलावा, सहायक आयुक्त - एसएस पबाना (निलंबन के तहत), एसएस बिष्ट (भुवनेश्वर जीएसटी ज़ोन), विनोद संगा (मुंबई जीएसटी ज़ोन), राजू सेकर (विजाग जीएसटी ज़ोन), मोहम्मद अल्ताफ़ (इलाहाबाद) और उपायुक्त अशोक असवाल (रसद निदेशालय, दिल्ली) भी सरकार द्वारा 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त' किये गए है।
बता दें की पिछले सप्ताह भी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में चार संयुक्त आयुक्त रैंक के आई-टी अधिकारियों को उपायुक्त पद से हटाने के अलावा भ्रष्टाचार, जालसाजी और पेशेवर कदाचार के आरोप में 12 आयकर अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था।
