केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर देश का केंद्रीय बजट पेश करना शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है की बजट में नरेंद्र मोदी सरकार मिडिल क्लास को कुछ बड़े तोहफे देने वाले। इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके इतर 5 लाख से 8 लाख रुपये तक की सालों आय पर 10 फीसदी के टैक्स स्लैब की घोषणा भी संभव है।
आइये देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें सामने आ रही है इस साल के बजट में?
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर अपना बजट भाषण पढ़ना प्रारम्भ कर दिया है।
- पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वालीं वह भारत की पहली महिला वित्तमंत्री हैं।
- निर्मला सीतारमण ने भाषण की शुरुआत में कहा कि "इस बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें सरकार में बैठाया है। इस चुनाव में लोगों ने भरपूर वोट दिया। पहली बार महिला, युवा, बुजुर्गों ने अच्छा काम करने वाली सरकार पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद कर रही है।"
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण को दिया शायराना अंदाज, कहा "यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है।" गौरतलब है की यह शेर मशहूर शायर मंजूर हाशमी ने लिखा है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीताराम के अनुसार "हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है।"
- भारत की वित्तमंत्री ने बताया "हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। जिसमें 657 किमी। मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है। हमारा लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाना देना है। आज लाइसेंस और कोटा राज के दिन लद गए हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा कि "हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा। रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
- सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है। जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ दिया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करते हुए कहा कि "भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है।
- निर्मला सीतारमण ने अपने सम्बोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि "स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे. 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है।
- वित्त मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। ५.६ लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।
- वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कहा कि अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है। ९५ फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है। आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है। देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है।
- मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने को कहा। शिक्षा नीति पर एक अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने की घोषणा की है। किराये को लेकर आदर्श किराया कानून भी बनाया जाएगा। इस बार सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए करीब 400 करोड़ रुपये बजट बनाया है। दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी। २०१४ से पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था।
- राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के लिए राजघाट का नाम प्रस्तावित किया है। इसके साथ भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो भारत योजना की घोषणा की है। हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है। इसके तहत विदेशी छात्रों को पढ़ने के लिए भारत में बुलाया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि "स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।"
- इस बजट में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से कुछ योजना लागू की है। वित्त मंत्री ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि "महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है। बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है।"
- निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि "अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा। अभी तक हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है। देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा। सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है। देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है। हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि "हमारी सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है। सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है।
- वित्त मंत्री ने बजट में इसे भी सम्मलित किया है "विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा। साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी। सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा।"
- मिडिल क्लास को मोदी सरकार ने एक बड़ा तौफा दिया है। अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी।
- ITR के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा।
