जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने हर तरफ से पाकिस्तान पर दवाब बनाना शुरू कर दिया है। हमले के बाद जहाँ एक तरफ देश गुस्से में है वहीं सरकार भी देशवासियों के इस गुस्से को बखूबी समझ रही है और अपने तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रही है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह अपने भाषणों में पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं वही सरकार की तरफ से भी अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान को मजा चखाया जा रहा है।
इसी कड़ी में पाकिस्तान अपने ऊपर वैश्विक दवाब पड़ता देख खुद भी कुछ कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। इसी दवाब की वजह से पाकिस्तान ने गुरुवार (फरवरी 21, 2019) को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग बुलाई जिसमे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी उपस्थित रहे। ख़बरों के अनुसार इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध वेबसाइट ‘डॉन’ के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में मौजूद आतंकी संगठन जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जमात-उद-दावा के साथ साथ इसके एक सहयोगी आतंकी संगठन फ़लाह-ए-इंसानियत पर भी पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।
Pakistan bans Hafiz Saeed-led Jamat-ud-Dawa and its charity wing Falah-e-Insaniathttps://t.co/ICU5A9BIQG pic.twitter.com/Vi85aCcR3K
— Hindustan Times (@htTweets) February 21, 2019
बता दें की जमात-उद-दावा और फ़लाह-ए-इंसानियतइन नाम की इन दोनों ही आतंकी संगठनों का रिश्ता मुंबई में हुए 26/11 के हमले के आरोपी आतंकी हाफिज सईद से है। अब पाकिस्तान सरकार ने भी इन दो संगठनों पर बैन लगा कर इसे गैरकानूनी करार दे दिया है।
बहरहाल भारत सरकार ने इसके अलावा कई और पहल किये है जिससे पाकिस्तान पर चौतरफा दवाब पड़ रहा है। कल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अब पाकिस्तान को रावी, ब्यास और सतलुज का पानी न देकर उससे यमुना को सींचेंगे। इससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिया गया ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन‘ का दर्जा भी वापस ले लिया है। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा सेना को खुली छूट दे दी है जिससे वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है की जल्द ही पाकिस्तान पर कोई बड़ी सैन्य कार्यवाही भी हो सकती है।
