"पीएम नरेंद्र मोदी" की कहानी पर बनी विवेक ओबेरॉय की बायोपिक फिल्म 11 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी जिस पर चुनाव आयोग ने अब चुनावों के ख़त्म होने तक रोक लगा दी है। इसके सम्बन्ध में आयोग ने कहा कि किसी भी बायोपिक "जिसमें चुनाव के दौरान खेल के स्तर को बिगाड़ने की क्षमता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।"
इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध, रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले लगाया गया है। आयोग ने अपने आदेश में अपने फैसले को रेखांकित करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण था कि "मीडिया की शक्ति का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाता है जो चुनाव के सामान्य आचरण को प्रभावित करता है"।
यह भी कहा कि इस मामले की किसी भी शिकायत की जांच एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा की जाएगी।
बता दे कि कल, सुप्रीम कोर्ट ने एक कांग्रेस नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि फिल्म की रिलीज़ को रोकना चाहिए, "इन गैर-मुद्दों पर अदालत का बहुत समय बर्बाद होता है"।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह चुनाव आयोग को तय करना था कि क्या फिल्म विपक्षी कांग्रेस द्वारा कथित रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के पक्ष में संतुलन को झुकाती है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय चुनाव के समय फिल्म की रिलीज़ ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पार्टी ने पहले चुनाव आयोग से कहा था कि यह फिल्म "कोई कलात्मक उद्यम नहीं है। यह एक राजनीतिक उद्यम है"।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद, फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया, जिसने इसकी रिलीज का रास्ता साफ कर दिया।
फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने एक बयान में कहा था कि "मुझे उम्मीद है कि भारत भर में किसी भी राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग, सीबीएफसी और सभी अदालतों ने सभी दलीलों को मंजूरी दे दी है, और हमारी फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। हम लोगो के आभारी है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं,
बता दें की पिछले हफ्ते, फिल्म में पीएम मोदी की भूमिका निभाने वाले विवेक ओबेरॉय ने कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद बायोपिक के विवाद को सुर्खियों में रखते हुए कहा, "वे फिल्म से डरते हैं या चौकीदार के डंडे से"।
