अगस्ता वेस्टलैंड: आरोपी राजीव सक्सेना को UAE से भारत भेजा गया, रोकने की कोशिश की गई खारिज

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अगस्ता वेस्टलैंड: आरोपी राजीव सक्सेना को UAE से भारत भेजा गया, रोकने की कोशिश की गई खारिज

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिस्चियन मिशेल के बाद एक और आरोपी को पकड़ने में भारत सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्रिस्चियन मिशेल के बाद अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के दूसरे आरोपी राजीव सक्सेना पर भी सरकार द्वारा शिकंजा कसा दिया गया है । राजीव सक्सेना को बुधवार सुबह 9:30 बजे उनके UAE स्थित आवास से UAE की सुरक्षा एजेंसी द्वारा उठा लिया गया। सूत्रों की अगर माने तो राजीव सक्सेना को UAE सरकार द्वारा भारत सरकार को सौंप दिया गया है।

राजीव सक्सेना को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक प्राइवेट टर्मिनल से एक प्राइवेट जेट पर बिठाकर भारत लाया जा रहा है। वहीं इसी मामले में एक और आरोपी के बारे में भी खबरे आई हैं। बताया जा रहा है की अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के एक और आरोपी दीपक तलवार को भी भारत लाया गया है, जिसे दुबई के अधिकारियों ने पकड़ा था। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है।

बता दें की आरोपी राजीव सक्सेना के वकीलों गीता लूथरा और प्रतीक यादव की तरफ से इस गिरफ्तारी पर कहा गया है की ये पूरा प्रकरण ग़ैरक़ानूनी तरीके से किया गया है, यूएई में कोई प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू नहीं हुई और सक्सेना को अपने परिवार या वकीलों या आवश्यक दैनिक दवा तक की अनुमति नहीं दी गयी।

जब सक्सेना के वकीलों ने संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा एजेंसी से बात करने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या था तो, वकीलों के शब्दों में, उन्हें कहा गया कि राजीव सक्सेना हवाई जहाज पर हैं और उसे अब रोका नहीं जा सकता। जब वकीलों ने माँग की कि उन्हें और जानकारी दी जाए तो उन्हें कहा गया, “भारत सरकार से पूछो।”

गौरतलब है को वर्ष 2010 में भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए एंग्लो -इतावली कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड और भारत सरकार के बीच करार हुआ इसके बाद भारत सरकार ने 2014 में 3600 करोड़ रुपए के इस करार को रद्द कर दिया क्योंकि इस करार पर ऐसा आरोप था कि इसमें 360 करोड़ रुपए का कमीशन लिया गया है। बहरहाल कमीशन के आरोप के बाद भारतीय वायुसेना को दिए जाने वाले 12 एडब्ल्यू 101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के करार पर भी सरकार ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी थी।

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