इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देशों का संगठन है जिसने भारत में हाल ही में लाये गए नागरिकता संशोधन कानून पर अपना रिएक्शन दिया है। बता दें कि इस कानून के आने के बाद पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में ओआईसी ने भी इस नए कानून पर अपनी चिंता जताई है।
ओआईसी ने इसके अलावा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले पर दिए गए फैसले पर भी फ़िक्र व्यक्त की है। ओआईसी की तरफ से कहा गया है की भारत के मुस्लिमों को प्रभावित करने वाले हाल के सभी घटनाक्रमों पर वे अपनी नजर बनाये हुए हैं।
गौरतलब है कि ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान के अलावा 57 अन्य इस्लामिक देश शामिल हैं। यह संगठन कश्मीर जैसे मुद्दों समेत अन्य कई मुद्दों पर हमेशा से ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। भारत में हुए हालिया घटनाक्रमों पर आये ओआईसी के बयान में कहा गया है कि "संगठन के महासचिव भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित कर रहे घटनाक्रमों के विकास पर नजर रखे हुए हैं।"
ओआईसी के इस बयान में आगे कहा गया कि, "संगठन नागरिकता अधिकारों को लेकर लाए कानून और बाबरी मस्जिद जैसे मामले को लेकर चिंता जाहिर करता है।" इसके साथ ही ओआईसी ने भारत सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है।
इस बाबत ओआईसी के बयान में कहा गया कि 'संगठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और तमाम अंतरराष्ट्रीय कानूनों में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के सिद्धांत में अपना यकीन दोहराता है।' इसके साथ ही ओआईसी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 'अगर इन सिद्धांतों के विपरीत कोई भी कदम उठाया जाता है तो उससे तनाव बढ़ेगा और इससे क्षेत्र की सुरक्षा व शांति पर बुरा असर पड़ने की भी आशंका है।'
गौरतलब है कि मलेशिया और तुर्की जैसे कई इस्लामिक देशों की तरफ से भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध दर्ज करवाया गया है पर इन विरोधों पर भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि नागरिकता भारत का आतंरिक मसला है और इसपर कोई भी देश टिप्पणी नहीं कर सकता है।
