पीएम मोदी के नक्शेकदम पर चलते हुए अब योगी सरकार भी सख्ती से कार्य करने में जुटी है। योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमे कानून-व्यवस्था में सुधार ना ला पाने के लिए गैर-जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गयी है। योगी सरकार ने एक साल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के 364 पुलिसकर्मियों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया है।
साथ ही 870 पुलिसकर्मियों को वृहद दंड दिया गया है। इंस्पेक्टर पद से ऊपर के 160 अधिकारी वृहद दंड और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए चिन्हित किए गए। चिन्हित किए गए पुलिस अधिकारियों पर बहुत जल्द कार्रवाई भी हो सकती है।
इतना ही नहीं जो आईपीएस और पीपीएस अधिकारी लापरवाह और अनुशासनहीन पाए जाए उनपर भी सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। उच्च अधिकारियों को स्क्रीनिंग कर कंपलसरी रिटायरमेंट देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यूपी पुलिस में 6000 नए पदों पर भर्तियां होंगी। साथ ही 573 सब-इंस्पेक्टर और 209 इंस्पेक्टर के पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
इससे पहले ज्य सचिवालय की प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी भ्रष्ट अधिकारियों पर कहा था की “भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार और सिस्टम में कोई स्थान नहीं है और उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जानी चाहिए।” सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को एक सूची तैयार करने का आदेश दिया थे जिसमे लम्बे समय से लंबित मामले और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम शामिल किया जाए।
