नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध पिछले कुछ हफ्ते से चल रहे विरोधों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। बता दें की सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 140 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। इन याचिकाओं के माध्यम से CAA पर रोक लगाने की मांग की गई थी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पांच जजों की संवैधानिक पीठ ही इस मामले पर अंतरिम राहत दे सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नई याचिकाओं पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं असम और त्रिपुरा के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया है।
इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट नंबर एक पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। CJI एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को मामले की सुनवाई में भीड़ के कारण परेशानी भी हुई।
Crux of the #CAA hearing in the #SupremeCourt today:
— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) January 22, 2020
* No stay on #CAA/#NPR
* 4 weeks for Centre to file reply
* 3-judge bench to sit in the 5th week for fixing schedule etc
* 5-judge bench to sit subsequently for interim relief, merit
* Assam Tripura matters segregated
बहरहाल बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने अब इन सभी मामलों में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा जिसपर केंद्र ने चार हफ्ते का वक़्त माँगा है। केंद्र द्वारा वक़्त मांगे जाने पर याचिकाकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया।
