बेरोजगारी की समस्या देश भर में बढ़ी है पर अगर बात करें कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश की तो यहाँ पिछले एक साल में बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित युवाओं की संख्या की तो यह एक साल के भीतर सात लाख बढ़कर 28 लाख हो गई है, जबकि सिर्फ 34,000 युवाओं को इसी अवधि में नौकरी मिली है। ये आंकड़े खुद मध्यप्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को विधानसभा के समक्ष रखे हैं।
बहरहाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से इकॉनोमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार युवाओं की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि वे शासन के तहत नौकरी पाने के लिए आशान्वित हैं और बड़ी संख्या में नौकरी के आदान-प्रदान में पंजीकृत हैं। हालांकि, कांग्रेस ने पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान युवाओं के लिए 4,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ते का वादा भी किया था - एक ऐसा वादा जिसने बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार द्वारा अभी भी अपने उस वादे को पूरा करना बाकी है। बहरहाल इस साल की शुरुआत में विधानसभा में कहा गया था कि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा, "अक्टूबर 2018 में एमपी में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20,77,222 थी और अक्टूबर 2019 में यह 27,79,725 है।" नाथ ने कहा कि पिछले एक साल में आयोजित जॉब फेयर में 17,506 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया, जबकि प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान 2,520 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया। 13,740 नौकरियाँ सीएम के जाने के बाद से एमपी में 25 नए उद्योग स्थापित करने के साथ बनाई गईं।
उन्होंने पिछली सरकारों पर बेरोजगारी का सारा दोष मढ़ते हुए कहा कि “हमारी सरकार आने से पहले 15 साल तक बेरोजगारी में एमपी सबसे ऊपर था। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा कि सीएम की सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार सृजन की पूरी कोशिश है।
हालांकि, राज्य भाजपा के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि सीएम द्वारा बताए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बेरोजगारी केवल नई सरकार के तहत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि “अकेले राज्य सरकार में लगभग 3 लाख रिक्तियां हैं जिन्हें खोला नहीं गया है। युवाओं को पता है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने की कोई संभावना नहीं है, जो कांग्रेस ने वादा किया था।"
