आजकल सभी शॉपिंग मॉल एवं सुपरमार्केट से ख़रीददारी करना पसंद करते है। शॉपिंग मॉल एवं सुपरमार्केट में हमें सभी प्रकार के चीजें बहुत ही सरलता से मिल जाती है। शॉपिंग मॉल में हमें हमारी सभी जरुरत का सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है।
अब मोदी सरकार इन शॉपिंग मॉल में पेट्रोल डीज़ल बेचने का भी सोच रहे है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे हम पेट्रोल और डीज़ल रिटेल शॉप पर से भी खरीद सकते है। इस प्रस्ताव के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विचार कर रही है साथ ही इस पर प्लानिंग भी कर रही है। मोदी सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेज सकता है।
इस प्रस्ताव में वर्तमान में पेट्रोल और डीज़ल बेचने के लिए जो नियम है सरकार उन नियमों में भी छूट दे सकती है। अगर इन नियमों में छूट दी गई तो कई मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी को मौका मिलेगा। जानकारी दे दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अक्टुम्बर 2018 में एक कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी फ्यूल रिटेल से जुड़े नियमों में बदलाव करेगी। इस एक्सपर्ट की कमेटी में पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी, ज्वाइंट सचिव आशुतोष जिंदल, अर्थशास्त्री किरीट पारीख एवं एमए पठान शामिल है।
अगर यह प्रस्ताव पारित हुआ तो इससे विदेशी कंपनियों को भी बहुत फायदा होगा। सऊदी की अरामको जैसी अंतराष्ट्रीय कंपनी ने पहले भी भारतीय बाजार में उतरने की दिलचस्पी दिखाई है और अगर नियमों में छूट मिलती है तो ज़रुर ये कम्पनियाँ भारतीय बाजार में उतरेगी। पहली बार इस योजना को ब्रिटेन ने लागू किया था और यह योजना वहां बहुत सफल रही थी।
भारत में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री के लिए लम्बे समय से मांग हो रही थी। अभी सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का मन बनाया है। और इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य जनता तक पेट्रोल और डीज़ल को आसानी से उपलब्ध करवाना है। इसलिए इस साल पुणे में पेट्रोल डीज़ल की होम डिलीवरी का काम भी शुरू किया गया था।