मोदी सरकार ने ये ठान लिया है कि अब आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म किया वही उनके आतंकी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया था। पर यह सब काफी नहीं है और इसे खत्म करने के लिए जो भारत में आतंकियों का समर्थन करते है उन लोगों पर भी कार्यवाही करना ज़रुरी है।

मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को जो संस्थाएँ समर्थन देती है उन पर प्रतिबंद लगाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी को बंद कर दिया था उसके बाद कल शाम शुक्रवार को यासीन मालिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ़्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में ये दूसरा संगठन है जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगया है।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गोबा के द्वारा इसकी जानकरी दी गई है। हमेशा से जेकेएलएफ पर आतंकी गतविधियों पर समर्थन का आरोप लगता आया है। ईडी द्वारा भी कई दिनों से इस संगठन पर निगरानी रखी जा रही थी और टेरर फंडिंग के लिए जम्मू कश्मीर स्थित कई ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही भी की गई थी।

जेकेएलएफ पर मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यवाही की है। इस संगठन पर हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ाने का भी आरोप है। इस संगठन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 37, सीबीआई ने 2 व राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 1 केस दर्ज किया है जिसकी जांच अभी जारी है।

यासीन मालिक पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज करके 22 फरवरी को हिरासत में लिया था अभी वो जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद है।