बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है। इस विषय पर पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को अवगत करवाया था और जिनके 2 बच्चे है उन्हें देशभक्त भी कहा था। अब केंद्र सरकार इस गंभीर विषय पर कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है।
केंद्र सरकार ने असम सरकार की तर्ज पर भाजपा शासित राज्यों में कुछ नए नियम लागू करना चाहती है जिससे जनसंख्या नियंत्रण करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। दरअसल असम सरकार ने अपने राज्य में कुछ नए नियम लागू किया है जिसके अनुसार 1 जनवरी 2021 के बाद जिस भी परिवार में दो से अधिक बच्चे होंगे उन बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
अब असम राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार देश में अपनी पार्टी अर्थात भाजपा शासित राज्यों में भी इस योजना को लागू करने वाली है। इस योजना के अनुसार एक निश्चित तारीख के बाद दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के साथ सख़्ती से पेश आते हुए इन्हे सरकारी नौकरी नहीं देगी और इसके साथ साथ इन लोगों को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।
ग़ौरतलब है कि पूरे देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा का शासन है और केंद्र सरकार इस फैसले को सख़्ती से लागू करती है तो जनसंख्या नियंत्रण करने में बहुत आसानी होगी। केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के बाद नई जनसंख्या निति लागू करने पर उच्चस्तरीय विचार विमर्श करेगी।
