रांची में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के गृहमंत्री अमित शाह ने असम में लागू हुए एनआरसी के बारे में चर्चा की है। अमित शाह ने कहा है कि एनआरसी कानून पूरे देश में लागू किया जायेगा और इसके लागू होने के बाद सभी घुसपैठियों को कानून के हिसाब से देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम ने उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किये गए वादों में से एक वादा देश में एनआरसी को लागू करना भी है जिसे उन्होंने सभी के सामने रखा और कहा "हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश की जनता से वादा किया था कि केवल असम में नहीं बल्कि पूरे देश में एनआरसी लाएँगे और देश की जनता का एक रजिस्टर बनाएँगे तथा बाकी (अवैध प्रवासियों) लोगों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।"

अमित शाह ने आगे कहा "NRC का पूरा नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, न कि असम नागरिक रजिस्टर। इसलिए ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, और देश की जनता की एक सूची होनी चाहिए।"

हिंदुस्तान पूर्वोदय 2019 कार्यक्रम में अमित शाह से जब असम में जारी हुई एनआरसी की लिस्ट किसी कारण वश जिन लोगों के नाम नहीं आये उन लोगों के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा "असम में जिन लोगों के नाम NRC में नहीं आए हैं, उन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। साथ ही असम सरकार ने ऐसे लोगों के लिए वकील मुहैया कराने की भी व्यवस्था की है, जो अपना पक्ष रखने के लिए वकीलों का शुल्क नहीं वहन कर सकते।"

एनआरसी क्यों जरूरी है इस पर अन्य देशों का उदाहरण देते हुए अमित शाह जी ने कहा "आप इंग्लैंड, नीदरलैंड, अमेरिका जाके बस जाएँ, कोई नहीं घुसने देगा आपको। तो फ़िर भारत में आकर कोई कैसे बस सकता है? यहाँ कोई भी आकर बस सकता है क्या? देश ऐसे नहीं चलता। देश के नागरिकों का रजिस्टर होना, ये समय की जरूरत है। और हमने चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था कि केवल असम में नहीं पूरे देश भर में हम NRC लेकर आएँगे। और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे… और आगे कानूनी प्रक्रिया में कार्रवाई करेंगे।"