महिला अपराधों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अब उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है। हैदराबाद और फिर उन्नाव में हुए बलात्कार और फिर पीड़िता को जलाने की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा था। अब ऐसे मामलों के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने के लिए योगी सरकार ने 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इन नए फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने की मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित किये गए प्रदेश कैबिनेट की बैठक में दी गई।
बता दें की उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए लिया है। बता दें की इस फैसले के फलस्वरूप जहाँ अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे वहीं 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो रेप के मामले देखेंगे। इसके साथ ही 74 पॉक्सो कोर्ट भी खोले जाएंगे।
बता दें की इन कोर्ट के निर्माण में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। बताया जा रहा है कि इस निर्णय अंतर्गत बनने वाले हर कोर्ट की लागत 75 लाख तक जाने का अनुमान है। अगर महिलाओं बच्चों से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 मामले तो वहीं महिलाओं से जोड़े 25,749 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों का निपटारा अब इन्हीं नए बनने वाले कोर्ट में की जायेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदेश कैबिनेट की बैठक में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जाने के निर्णय के अलावा भी कई निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में प्रमुख हैं।
बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास का प्रस्ताव पास किया। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत अब 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने से पहले सरकार से मंजूरी लेने का निर्णय लिया गया साथ ही एक पेड़ काटने पर 10 लगाने की बात कही गई। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स।
लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास। इसके अलावा 16 नई नगर पंचायतों के विकास को मिली मंजूरी। जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन पर भी कैबिनेट ने लगाई मुहर।
