पिछले कुछ दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इस दौरान कई जगहों पर भीड़ ने पुलिस के जवानों पर हमला किया और उन्हें चोट भी पहुँचाई साथ ही साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाई। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने जो कदम उठाया वो बड़ा सख्त था और इसका असर भी जल्द दिखा। इस कदम के अंतर्गत हिंसा फैलाने वाले लोगों की संपत्ति जप्त कर नुक्सान की भरपाई करने की बात कही गई। अब खबर आ रही है की योगी सरकार के इस फैसले को कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार भी अपनाने जा रही है।
योगी सरकार से सीख लेते हुए कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार भी अब प्रदर्शनकारियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। गौरतलब है की कर्नाटक में पिछले दिनों 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध मंगलूरू शहर में प्रदर्शन हुए थे। यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली थी।
कर्नाटक सरकार में राजस्व मंत्री आर अशोक ने गुरुवार को इस विषय पर कहा कि 'सरकार जल्द ही इसपर फैसला लेगी।' बता दें की 19 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और मंगलूरू उत्तरी पुलिस स्टेशन में हथियारों की लूटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद मजबूर हो कर पुलिस ने फ़ायरिंग की जिसमे दो लोगों की मौत हो गई। सरकार ने दोनों मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की बात कही है।
गौरतलब है की उत्तर प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य है जिसने ना सिर्फ सरकारी सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाये हैं बल्कि कई प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजकर रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब तक बताया जा रहा है की यूपी सरकार ने लगभग 130 लोगों को नोटिस भेजा है और इनसे करीब 50 लाख रुपये अदा करने को कहा गया है। अगर ये लोग ये रकम जमा नहीं करवाते हैं तो इन लोगों की संपत्ति कुर्क की जायेगी।
