कंगना रनौत के बारे में अधिकांश लोग जानते है की वह किसी के विरुद्ध बोलने से पीछे नहीं हटती है फिर चाहे वह बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकार हो या फिर कोई अन्य बड़ी शख्सियत ही क्यों न हो। उन्हें किसी के सामने भी डर नहीं लगता है। आपको बता दें की अपनी इस आदत के कारण ही उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में निर्भया के गुनहगारों को माफ़ी देने का बयान देने वाली महिला वकील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह के बयान पर बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि "इंदिरा जयसिंह जैसी औरतों की कोख से बलात्कारी पैदा होते हैं। ऐसी औरतों को बलात्कारियों के साथ 4 दिन जेल में रखना चाहिए।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इंदिरा ने निर्भया की मां आशा देवी से अपील की थी कि उन्हें दोषियों को माफ कर देना चाहिए। जयसिंह के इस बयान पर निर्भया की मां भी भड़क गई थीं।

निर्भया की मां ने कहा था कि इंदिरा जयसिंह को इस तरह का सुझाव देने की हिम्मत कैसे हुई।  उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में उनसे कई बार मिलीं, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनका हाल-चाल नहीं पूछा। आज वो दोषियों के हक में बोल रही हैं। आशा देवी ने इंदिरा जयसिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग बलात्कारियों को सपोर्ट कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इसलिए पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से सबसे अच्छे तरीके से उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने निपटा। उत्तरप्रदेश पुलिस ने हिंसा करने वाले और सार्वजानिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाले लोगों से नुक्सान की भरपाई करवाने लगे जिससे ये हिंसा बंद हुआ। अब देश में CAA के विरुद्ध प्रदर्शन के नाम पर कुछ जगहों पर महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है और इन प्रदर्शनों पर भी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन प्रदर्शनों पर निशाना साधते हुए एक जनसभा में कहा कि, ‘‘मैं फिर इस मंच से कहूंगा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सब का अधिकार है। लेकिन, कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलायेगा, तोड़फोड़ करेगा तो हम उसकी संपत्ति से वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए हम उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कि कैसे कार्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है इसके बारे में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा।''

बता दें की बुधवार को आयोजित किये गए इस जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि "कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे स्वयं आंदोलन करें, इसलिए घर की महिलाओं और बच्चों को चौराहों पर बैठा दिया है। पुरुष घर में रजाई में सो रहे हैं और महिलाएं चौराहे पर हैं।"

ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के साकेत नगर स्थित मैदान में बुधवार को सीएए के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।

हर साल इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार खुशख़बरी लाने वाली है। यह खुशख़बरी ख़ास कर के उन लोगों के लिए होगी जिनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपए तक है। मीडिया संस्थान सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बड़े परिवर्तन करने की तैयारी में हैं।

मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले कुछ समय से कई बार इनकम टैक्स रेट में कटौती किये जाने के संकेत दिए हैं। जब उनसे टैक्स रेट को लेकर प्रश्न किये गए थे तब उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स रेट को ज्यादा तर्कसंगत बनाने समेत अन्य उपायों पर वे विचार कर रही हैं।

मीडिया में सूत्रों के माध्यम से आ रही खबरों के अनुसार अब 7 लाख रु तक की वार्षिक आय पर 5% टैक्स का प्रस्ताव किया जाने वाला है। वर्तमान समय में 5 लाख रुपये वार्षिक तक की कमाई करने वाले पर 5% टैक्स लगता है। ऐसी भी खबर है की 7 से 10 या 12 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों पर 10% टैक्स का प्रस्ताव है।  वर्तमान में 5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को 20% टैक्स चुकाना पड़ता है।

अब अगले वित्तवर्ष में 10 से 20 लाख रुपये तक की कमाई वालों पर 20 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव हैं जिसपर वर्तमान समय में 30 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं 20 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है और 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई पर 35 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध पिछले कुछ हफ्ते से चल रहे विरोधों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। बता दें की सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 140 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। इन याचिकाओं के माध्यम से CAA पर रोक लगाने की मांग की गई थी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पांच जजों की संवैधानिक पीठ ही इस मामले पर अंतरिम राहत दे सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नई याचिकाओं पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं असम और त्रिपुरा के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दिया है।

इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट नंबर एक पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। CJI एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ को मामले की सुनवाई में भीड़ के कारण परेशानी भी हुई।

बहरहाल बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने अब इन सभी मामलों में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा जिसपर केंद्र ने चार हफ्ते का वक़्त माँगा है। केंद्र द्वारा वक़्त मांगे जाने पर याचिकाकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया।

चीन में फैले करॉन या कोरोना वायरस की आजकल हर तरफ चर्चा है और यह चिंता का विषय बना हुआ है। यह वायरस बड़ी तीव्रता से फ़ैल रहा है और इसके कई केस आये दिन सामने आ रहे हैं, जिसके कारण चिकित्सा विशेषज्ञों के मध्य यह चिंता का विषय बना हुआ है।

इस वायरस से जुड़े मामले सर्वप्रथम चीन के हुवेई प्रांत के वुहान शहर में देखने को मिला। चीन के अलावा यह वायरस थाईलैंड, सिंगापुर, जापान में भी देखने को मिला है और इसके मरीज मिले हैं। एशिया के अलावा हाल ही इंग्लैंड में भी एक परिवार के इस वायरस की चपेट में आने की जानकारी सामने आई है।

इस वायरस से संबंधित नई नई जानकारियाँ भी लगातार प्रकाश में आ रही हैं जिससे इस वायरस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इस जानकारियों में मुख्यतः इस वायरस कि वजह से पेश आने वाली समस्याएं और इसके लक्षण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इस वायरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक यह वायरस सी-फूड से संबंधित है और इसका आरम्भ चीन के हुवेई प्रांत के वुहान शहर के एक सी-फूड बाजार से हुआ माना जा रहा है।

यह वायरस इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी अपने चपेट में ले रहा है।

डब्ल्यूएचओ ने इस बात की पूरी संभावना जताई है कि यह वायरस किसी परिवार के लोगों में एक से दूसरे को भी फैल सकता है।

इस वायरस के संक्रमण के बाद संक्रमित व्यक्ति को शुरुआत में सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द, जुकाम, खांसी और बुखार की समस्या पेश आती है। इन सब के बाद यह बुखार निमोनिया का रूप ले सकता है और निमोनिया किडनी से जुड़ी कई प्रकार की परेशानियों को जन्म दे सकती है।

बता दें की अभी तक इस वायरस को खत्म करनेवाली कोई वैक्सीन नहीं बनी है। पर इसके लक्षणों के आधार पर इसके इलाज में दूसरी जरूरी मेडिसिन्स का उपयोग किया जा रहा है।

इस वायरस से बचाव के लिए जितना हो सके सी-फूड से दूर रहें। साफ-सफाई भी इस वायरस से बचने का जरूरी तरीका है। कहीं भी बाहर से आने या कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ साबुन या हैंडवॉश से अच्छी तरह साफ करें और हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें, पानी की व्यवस्था ना हो तो वहां इसका इस्तेमाल करें।

बीती रात आंध्रप्रदेश की विधनसभा में आंध्रप्रदेश राज्य की तीन राजधानी बनाने के लिए इससे सम्बंधित बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल को केबिनेट बैठक में मंजूरी मिली थी जिसके बाद मुख़्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने इसे पेश किया था। इस बिल के अनुसार आंध्रप्रदेश की तीन राजधानी होगी। इस बिल में विशाखापट्टनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया गया। सरकार ने इसे राज्य के विकास के लिए जरुरी बताया है।

बिल के पास होने के बाद इस बिल का विरोध भी शुरू हो गया है। अमरावती में करीब हजारों की संख्या में किसान और महिलाएं सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए विधानसभा परिसर तक पहुंच गए थे। पुलिस ने इन्हे तितर-बितर करने के लिए सभी पर लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया जिसमे 6 लोग घायल हो गये।

विपक्ष ने भी इस बिल का खूब विरोध किया। विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलगु देशम पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के मुख्य द्वार से विधानसभा के अंदर तक पैदल मार्च किया। मुख्यमंत्री के संबोधन में व्यवधान डालने के लिए टीडीपी के 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया और नारेबाजी कर रहे विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर किया। इसके बाद इन विधायकों के साथ चंद्रबाबू नायडू को पुलिस की हिरासत में लिया गया और उन्हें उनके घर छोड़ दिया गया।

इस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा "दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तीन राजधानी हों। यह एक काला दिन है, हम अमरावती और आंध्र प्रदेश को बचाना चाहते हैं। केवल वह ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर हैं। सरकार सबको गिरफ्तार कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।"

नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से देश के कुछ हिस्सों में लगातार इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। लखनऊ के घंटाघर पर भी ऐसा ही प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान वहां धारा 144 लगाये जाने के बाद भी प्रदर्शन किये जाने की वज़ह से पुलिस ने तीन मुक़दमे दायर किये है। इन मुकदमों में पुलिस ने उर्दू के शायर मुनव्वर राना की दो बेटियों विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया है।

दरअसल पुलिस ने शायर मुनव्वर राना की दो बेटियां सुमैय्या राना, फौजिया राना समेत 12 अज्ञात महिलाओं के ऊपर आईपीसी की धारा 147, 145, 188 और 352 के अंतर्गत लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दायर की है।

पुलिस ने धारा 144 के उलंघन की वज़ह से जिनके विरुद्ध मुकादमा दायर किया है उनमें से 24 लोग नामजद व 140 अज्ञात हैं। इस पूरे मामले पर एडीसीपी पश्चिमी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि "धारा 144 के चलते प्रदर्शन पूरी तरह असंवैधानिक है। घंटाघर के सामने पिछले चार दिनों से महिलाए अपने बच्चों के साथ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं।"

बहरहाल अपनी दोनों बेटियों पर एफआईआर होने की खबर पर शायर मुनव्वर राना की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने इस मसले पर कहा कि, 'मेरे पर मुकदमा दर्ज करो, ऐसी बागी बेटियां पैदा की।'

ये प्रतिक्रिया शायर मुन्नवर राना ने एक टीवी चैनल से बातचीत में दी हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि "लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध पहले से चल रहा है और इसे रोकने के लिए शहर में धारा 144 लगाई गई है। जब शहर में धारा 144 लगी है तो गृहमंत्री अमित शाह यहां सभा को संबोधित करने कैसे आ रहे हैं। यहां की सरकार कहती है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, यहां सब ठीक है। अगर यहां सब ठीक है तो धारा 144 क्यों लगाया गया।"

इस मसले पर बोलते हुए मुन्नवर राना ने आगे कहा कि "ये लड़कियां, महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं उनके पास ना कागज है, ना घर है ना छत है। वो डर रही है कि हमसे नागरिकता मांगी जाए हमसे कागज मांगे जाए जो हम ना दे पाए जो हमें देश से ना निकाल दिया जाए।"

आने वाले 8 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस और सत्ताधारी दल AAP कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को देर रात अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की और इस सूची में पार्टी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का नाम भी शामिल किया गया है। बग्गा को दिल्ली के हरिनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है।

बहरहाल बता दें की जब पिछले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी तब उसमे तेजिंदर सिंह बग्गा का नाम नहीं होने पर AAP के आईटी सेल के लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था और मजाक भी उड़ाया था। AAP के आईटी सेल वालों ने #BaggDontCry जैसे ट्रेंड भी चलाये थे। जब बग्गा को ट्रोल किया जा रहा था तब उन्होंने यह कह कर सबको शांत कर दिया था की वे दिल्ली की सभी 70 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं।

बहरहाल अब जब तेजिंदर सिंह बग्गा को भाजपा का टिकट मिल चुका है तब उनके विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया है। वैसे बग्गा को ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें तिलक नगर सीट से टिकट दिया जाएगा पर पार्टी ने उन्हें हरि नगर से टिकट दे कर पार्टी का उम्मीदवार बनाया है।

बहरहाल बता दें की हरि नगर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नाम का ऐलान होने के बाद बग्गा ने भी इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर अपने निराले अंदाज में किया और सबका शुक्रिया अदा किया। इसके लिए बग्गा ने अपने ट्विटर पर 'बग्गा, बग्गा हर जगह' रैप सॉन्ग शेयर किया है। इस गाने के जरिए उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने द्वारा किये गए सामाजिक संघर्ष को दिखाने की कोशिश की है।

अभिनेता अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल की हालिया फिल्म 'तानाजी: अनसंग वॉरियर' बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही है। इस फिल्म ने साल 2020 की पहली सुपरहिट फिल्म का तमगा हासिल कर लिया है और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शुरूआती 10 दिनों में 166 करोड़ के आंकड़े को पार गया है। इतनी जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद भी इस फिल्म को लेकर कई लोगों ने आलोचना भी की है। फिल्म के आलोचकों के लिस्ट में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है वो है इसी फिल्म में एक्टिंग करने वाले सैफ अली खान।

तानाजी में विलेन का रोल निभाने वाले सैफ अली खान ने रविवार को एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से उनकी आलोचना हो रही है। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तानाजी में जो दिखाया गया है, वह इतिहास का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ऐतिहासित तथ्यों से छेड़छाड़ को गलत बताते हुए कहा इस फिल्म में मेरा रोल दिलचस्प था और कुछ वजहों से मैं स्टैंड नहीं ले पाया, हो सकता है कि अगली बार करूं।

सैफ यहीं नहीं रुके और उन्होंने इस दौरान भारत देश की अवधारणा को लेकर भी सवाल उठा दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 'अग्रेजों के आने से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था।' बता दें की इस बयान के कारण सोशल मीडिया पर सैफ की काफी खिंचाई की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सैफ के इतिहास के ज्ञान और उनके इतिहास बोध पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये हैं।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके बाद से ही सभी राजनैतिक पार्टियाँ अपने अपने चुनाव प्रचार अभियान की तैयारी में लग गई हैं। इस चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बार चुनाव में भाजपा दिल्ली में व्यापक चुनाव प्रचार अभियान चलाएगी। पूरे प्रचार में भाजपा छोटी-बड़ी करीब पांच हजार जनसभाएं करेगी। इन चुनावी सभाओं को भाजपा के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर भोजपुरी फिल्म स्टार तक संबोधित करने वाले है।

दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद दिल्ली में भाजपा के सभी राष्ट्रीय कार्यकारणी के लोग प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट हैं जिसमे हर एक विधानसभा सीट में भाजपा प्रतिदिन 4 से 5 रैलियाँ करेगी। दिल्ली की प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी से 10 रैलियों को संबोधित करने की मांग की है परन्तु अभी तक सिर्फ 3 सभाओं को ही अनुमति मिली है।

जानकारी के अनुसार इस चुनाव में कई वरिष्ठ नेताओं ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ भाजपा के 100 नेताओं को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी इस चुनाव प्रचार में हिस्सा बनने वाले है। दिल्ली भाजपा के अनुसार 100 नेताओं को करीब 3 से 4 छोटी बड़ी रैलियों एवं सार्वजनिक बैठकों में शामिल होकर संबोधित करना होगा। भाजपा की प्राथमिकता है कि वे पीएम मोदी की जनसभाएं ज्यादा करवाए।

ग़ौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया और 67 सीट जीतकर एक इतिहास रच दिया तो इस चुनाव में भाजपा को सिर्फ 3 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। बता दें की इस बार दिल्ली में चुनाव 8 फरवरी को है और चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आने वाले हैं।

CAA और NRC को लेकर देश भर में चल रहे हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में रह रहे घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि "50 लाख मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा।"

ये बातें दिलीप घोष ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने इस दौरान बोलते हुए कहा कि 'सबसे पहले उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। फिर दीदी (सीएम ममता बनर्जी) किसी का तुष्टीकरण नहीं कर सकती हैं। एक बार यह हो जाने के बाद दीदी के वोट कम हो जाएंगे और आने वाले चुनावों में हमें 200 सीटें मिलेंगी, उन्हें 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी।

बता दें की यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के 24 परगना में आयोजित किया गया था। इस दौरान जनसभा आयोजित की गई थी और इसी जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये बातें कही।

इससे पहले घोष ने 12 जनवरी को बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में आयोजिये किये गए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में गोली मार दी गई। उन्होंने कहा था कि राज्य में एक करोड़ घुसपैठिए हैं।

दिलीप घोष ने दिसंबर माह में हुए सीएए के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन के दौरान 500 से 600 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किये जाने का आरोप भी लगाया था।  इस बाबत उन्होंने कहा था कि, "क्या यह उनके पिताजी की संपत्ति है? वे कैसे सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो करदाताओं के पैसों से बनी है? उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक की सरकारों ने ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों पर गोली चलाकर बिलकुल ठीक काम किया।"

महाराष्ट्र के शिर्डी स्थित साईंबाबा की जन्मभूमि को लेकर विवाद ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। इस विवाद के विरोध में शिर्डी के लोगों ने शिर्डी को बंद कर दिया है। जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाथरी को साईं बाबा की जन्मभूमि बताया था जिससे शिर्डी के लोग नाराज हो गए वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद सुजय विखे पाटिल ने कानूनी लड़ाई के चेतावनी दे दी है।

बता दे कि परभणी जिले के पास स्थित पाथरी गांव शिर्डी से करीब 275 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस जगह को साईबाबा की जन्मभूमि बताया और इस जगह के विकास के लिए 100 करोड़ रूपए देने के ऐलान भी कर दिया है। साईबाबा के जन्म की किसी को भी किसी प्रकार की सटीक जानकारी नहीं है परन्तु कहा जाता है कि वे शिर्डी आये और शिर्डी के ही होकर रह गए और आज शिर्डी की पहचान साईबाबा के नाम से हो रही है।

इस ऐलान के बाद शिर्डी गांव के लोग नाराज़ हो गए है जिसके बाद साईबाबा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पाथरी के विकास से कोई आपत्ति नहीं है परन्तु उस जगह को साईंबाबा की जन्मभूमि कहना गलत है। सीएम के बयान से लोग आहत हुए है और इसी लिए शिर्डी को बंद किया गया है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति और शिवसेना की नेता निलम गोर्हे ने शिर्डी के लोगों से बातचीत की और शिर्डी बंद न करने की अपील की है साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री जल्द ही शिर्डी के लोगों से बातचीत करेंगे।

मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के सांसद सुजय विखे पाटिल ने सरकार से सवाल पूछा कि पाथरी को साईबाबा का जन्मस्थान बताने का मुद्दा नई सरकार के आने के बाद ही क्यों उठ रहा है। शिर्डी के लोग इस मामले के लिए कानूनी मदद भी ले सकते है। तो दूसरी तरफ एनसीपी नेता दुर्रानी अब्दुल्लाह खान ने भी दावा किया कि "साईंबाबा का जन्म पाथरी में हुआ है, शिर्डी साईबाबा की कर्मभूमि है और पाथरी उनकी जन्मभूमि है इन दोनों स्थानों का अपना अपना महत्व है। शिरडी के लोगों को धन की समस्या नहीं है। वह पाथरी को साईबाबा का जन्म स्थल मानने को तैयार नहीं हैं। शिर्डी के निवासियों को डर है कि यदि पाथरी प्रसिद्ध हो गया तो श्रद्धालुओं की भीड़ वहां चली जाएगी।"

वामपंथी इतिहास कार रामचंद्र गुहा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 'पांचवीं पीढ़ी के राजवंशी' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मेहनतकश' बताया है। उन्होंने शुक्रवार को ये बातें कही, अपने बयान में उन्होंने कहा कि 'पाँचवीं पीढ़ी के राजवंशी राहुल गांधी का मेहनतकश नरेंद्र मोदी के रहते राजनीति में कोई भविष्य नहीं है।'  गुहा यहीं नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि 'केरल ने कांग्रेस नेता राहुल को संसद में भेजकर विनाशकारी काम किया है।'

वामपंथी इतिहास कार गुहा ने इस दौरान कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि "आजादी के दौरान 'महान पार्टी' रही कांग्रेस अब 'दयनीय पारिवारिक कंपनी' बन चुकी है। हिंदुत्व और अंधराष्ट्रवाद के विकास का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है।" गुहा दरअसल केरल में आयोजित केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन 'देशभक्ति बनाम अंधराष्ट्रीयता' विषय पर अपनी बातें कह रहे थे।

इसी दौरान बोलते हुए गुहा ने कहा कि 'व्यक्तिगत तौर पर मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ। वह अच्छे और संस्कारी हैं, लेकिन, युवा भारत पांचवीं पीढ़ी का राजवंशी नहीं चाहता। अगर आप लोग वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा राहुल गांधी को चुनते हैं तो इसके जरिये आप नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचाते हैं।'

केरल लिटरेचर फेस्टिवल में आये केरलवासियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि, 'आप लोगों ने कई गलतियां की हैं, लेकिन राहुल गांधी को लोकसभा में भेजकर आपने विनाशकारी काम किया है।' गौरतलब है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में अपनी पुरानी लोकसभा सीट अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे। इनमे जहाँ वे अमेठी सीट पर हार गए थे वहीं उन्होंने केरल के वायनाड जीत पर जीत दर्ज की थी।

बहरहाल केरल लिटरेचर फेस्टिवल में गुहा ने राहुल पर तो निशाना साधा ही साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ भी की, उन्होंने कहा कि, 'नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह राहुल गांधी नहीं हैं। वे सेल्फमेड हैं। उन्होंने 15 वर्षों तक एक राज्य को चलाया है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है। वह बेहिसाब मेहनती हैं और कभी छुट्टी पर यूरोप नहीं जाते। विश्वास करें, मैं ये बातें पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं।'

भारत से दुश्मनी के कारण पिछले कुछ समय से पाकिस्तान हर मोर्चे पर एक असफल देश के रूप में दुनिया के सामने आया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान को एक बार फिर से विश्व समुदाय के समक्ष शर्मसार होना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान पर न्यूक्लियर स्मग्लिंग के आरोप लगे हैं।

वैसे पाकिस्तान पर न्यूक्लियर स्मग्लिंग और अवैध तरीके से मिसाइल टेक्नॉलोजी को हासिल का आरोप पहली बार नहीं लगा है और यह कई बार लग चुका है। पाकिस्तान के बारे में यह कहा जाता है की यह बिना किसी विज्ञान और तकनीक के आधार के चोरी और छलपूर्वक वह परमाणु शक्ति संपन्न देश बना और बैलिस्टिक मिसाइल पावर हासिल की।

बहरहाल इन्हीं आरोपों कि कड़ी में एक बार फिर से पाकिस्तान पर न्यूक्लियर स्मग्लिंग के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल अमेरिका में पांच पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, जिनके रावलपिंडी के ‘बिजनेस वर्ल्ड’ से रिश्ते है और उनपर पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम के लिए अमेरिकन टेक्नॉलोजी के स्मग्लिंग का आरोप लगाया गया है।

अमेरिका द्वारा पकडे गए इन पाकिस्तानियों में 41 वर्षीय मोहम्मद कामरान वली पाकिस्तान के हैं, 48 वर्षीय मोहम्मद एहसान वली कनाडा के ओंटारियो के रहनेवाले हैं, 82 वर्षीय हाजी वली मोहम्मद शेख, अशरफ खान मोहम्मद हांगकांग के रहनेवाले हैं और 52 अहमद वहीद  यूनाइटेड स्टेट्स इलफोर्ड एस्सेक्स के रहनेवाले।

इन सभी पाकिस्तानी लोगों पर इंटरनेशल इमरजेंसी इकॉनोमिक पावर्स एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के उल्लंघन करने की साजिश का आरोप लगा है। अमेरिकी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑर नेशनल सिक्योरिटी जॉन सी. डेमर्स ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि “आरोपी वर्षों से उन्हें अमेरिकी चीजों की स्मग्लिंग कर रहा है, जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान के हथियार कार्यक्रम से है जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।यह जाहिर करता है कि अमेरिकी व्यवसायी को इस तरह के कपटपूर्ण व्यवहार पर नजर रखने की आवश्यकता है।"

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फाँसी दिए जाने पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी आरोपियों के पास कुछ क़ानूनी दाव बचे हुए हैं। दरअसल चार आरोपियों में से एक मुकेश की दया याचिका पर फैसला न होने के चलते अदालत ने तारीख को टालने का आदेश दिया है। सालों से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे निर्भया के परिजनों ने इस फैसले के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने आरोपियों को फाँसी दिए जाने में देरी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दोषी बताया है।

निर्भया के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “दिल्ली सरकार तब तक सोई रही, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़े। आखिर दिल्ली सरकार ने जेल अथॉरिटी से पहले क्यों नहीं कहा था कि आप फाँसी के लिए नोटिस जारी करो। तब तक उन्होंने जेल प्रशासन से कुछ नहीं कहा। यदि इलेक्शन से पहले कोई फैसला नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए उनका इस्तेमाल किया।”

निर्भया के पिता जहाँ दिल्ली के सीएम से नाराज़ नजर आये वहीं निर्भया कि मां आशा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 'सरकार चुप है, कोर्ट चुप है, कानून में कमियां हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 में आ गया, तब मैं दिल्ली सरकार के पास गई, केंद्र के पास गई। आखिर दोषियों को इतना अधिकार क्यों? यही नहीं परोक्ष तौर पर उन्होंने दिल्ली सरकार पर वार करते हुए कहा कि 2012 में जब घटना हुई तो इन्हीं लोगों ने तिरंगे लेकर और काली पट्टी बांध कर खूब नारे लगाए। लेकिन आज यही लोग बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि ये लोग अपने फायदे के लिए उनकी फाँसी को रोके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि आपने जिस तरह से तमाम कार्य किए हैं, उसी तरह बच्ची की मौत के साथ मजाक न होने दीजिए।”

वही आज निर्भया से आरोपियों में से एक मुकेश की दया याचिका को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेज दिया है। 16 दिसंबर, 2012 को हुई घटना के एक अन्य दोषी विनय शर्मा की माफी याचिका भी राष्ट्रपति के पास पहुंची थी, लेकिन उसने बाद में यह कहते हुए अर्जी वापस ले ली थी कि यह बिना उसकी मंजूरी के दायर की गई है। अब एक अन्य दोषी मुकेश की याचिका को मंत्रालय ने गुरुवार रात को राष्ट्रपति के पास भेजा है।