नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों में व्यापक हिंसा भी देखने को मिली। इस हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ। ये विरोध रेलवे स्टेशनों और रेलवे के अंतर्गत आने वाले इलाकों में भी खूब हुए।
बता दें की इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान रेलवे की 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां नष्ट हो गईं। अब रेलवे अपने विभाग को हुए नुक्सान की भरपाई करने के लिए वही कदम उठाने जा रहा है जिस कदम से उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने उत्तरप्रदेश में हुई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई की थी।
दरअसल उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने उत्तरप्रदेश में हुई सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उन लोगों की संपत्ति कुर्क करके की है जो लोग हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल पाए गए थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने यह जानकारी दी है की अब रेलवे विभाग भी उत्तरप्रदेश सरकार की तर्ज पर ही उपद्रवियों से अपने नुकसान की कीमत वसूलने वाली है।
इस मसले पर बक़ौल आरपीएफ शीर्ष अधिकारी ये बताया गया है कि "पिछले 10 दिनों में सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल में और पूर्वी रेलवे को हुआ है। कुल नुकसान का यह करीब 80% (72.19 करोड़ रुपये) है। नुकसान के मामले में दक्षिण-पूर्व रेलवे दूसरे नंबर पर और उसके बाद उत्तर-पूर्व फ्रंटियर रेलवे का नंबर है।" आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने आगे बताया कि "पूर्वी रेलवे का बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है और सबसे ज्यादा नुकसान इसी जोन को हुआ है। बंगाल में हावड़ा, सियालदह और मालदा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहे।
